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विमान सेवाओं के विस्तार से निवेश और पर्यटन को मिलेगा प्रोत्साहन – मुख्यमंत्री चौहान

भोपाल : मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विमान सेवाओं के विस्तार से प्रदेश में निवेश के लिए बेहतर वातावरण निर्मित होगा और विकास तथा उन्नति के नए अवसर बनेंगे। केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री का दायित्व श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिलने से विमानन क्षेत्र में प्रदेश की जनता की अपेक्षाएँ बढ़ी हैं। विमान सेवाओं के विस्तार से प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा। प्रदेश में एविएशन अकादमी और मेंटेनेंस एण्ड रिपेयर ऑपरेशन्स के क्षेत्र में भी विस्तार की पर्याप्त संभावनाएँ हैं।

मुख्यमंत्री श्री चौहान स्पाइसजेट द्वारा ग्वालियर तथा जबलपुर से नई विमान सेवाओं के उदघाटन अवसर पर वर्चुअल कार्यक्रम को मंत्रालय से संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कार्यक्रम में दिल्ली से सम्मिलित हुए। केन्द्रीय कृषि एवं किसान-कल्याण मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर और जबलपुर सांसद श्री राकेश सिंह ने नई दिल्ली से सहभागिता की। ग्वालियर में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर तथा जल संसाधन मंत्री श्री तुलसी सिलावट और ग्वालियर सांसद श्री विवेक नारायण शेजवलकर उपस्थित थे।

स्पाइसजेट द्वारा विमान सेवा आरंभ

मुख्यमंत्री श्री चौहान तथा केन्द्रीय मंत्री श्री सिंधिया द्वारा ग्वालियर से पुणे, अहमदाबाद और मुम्बई तथा जबलपुर से सूरत के लिए स्पाइसजेट की विमान सेवा का वर्चुअल शुभारंभ किया गया। ग्वालियर से पुणे के बीच सप्ताह में तीन दिन और ग्वालियर से अहमदाबाद एवं मुम्बई के बीच सप्ताह में चार दिन विमान सेवा संचालित होगी। जबलपुर और सूरत के बीच सप्ताह में तीन दिन विमान सेवा की सुविधा रहेगी।

पचमढ़ी के लिए हेलीकाप्टर सेवा आरंभ की जाए

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि इंदौर और भोपाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी की तत्काल आवश्यकता है, बाद में इसे ग्वालियर और जबलपुर तक विस्तारित किया जा सकता है। विमान सेवाओं के बढ़ने से प्रदेश में खजुराहो, मांडू, भीम बैठका, उज्जैन, ओंकारेश्वर, मैहर, दतिया, चित्रकूट आदि में पर्यटन गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा। पचमढ़ी और नेशनल पार्कों के लिए हेलीकाप्टर सेवा शुरू करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा छोटे शहरों से उड़ानें संचालित करने के लिए शुरू की गई उड़ान योजना से देश का आम नागरिक लाभान्वित होगा।

प्रदेश में एविएशन अकादमी और मेंटेनेंस एण्ड रिपेयर गतिविधियों को बढ़ाया जाए

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हवाई सेवाओं के तीव्र विकास के साथ ही प्रशिक्षित पायलट, इंजीनियर और मेंटेनेंस एण्ड रिपेयर ऑपरेशंस (एमआरओ) के लिए प्रशिक्षित युवाओं की आवश्यकता होती है। मध्यप्रदेश में एविएशन एकेडमी और एमआरओ यूनिट (मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑपरेशंस) की स्थापना के लिए आकर्षक नीति लागू है। प्रदेश में पायलटों को प्रशिक्षण के लिए सर्वोत्तम जलवायु और अन्य अनुकूल स्थितियाँ उपलब्ध है। प्रतिवर्ष प्रदेश की एविएशन एकेडेमीज से लगभग 150 प्रशिक्षित पायलेट्स निकलते हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में इन गतिविधियों का विस्तार करने की आवश्यकता है। उड्डयन विभाग की विकास योजनाओं में राज्य सरकार सदैव सहयोग प्रदान करती रहेगी।

वर्ष 2024 तक 100 एयरपोर्ट और 1000 एयर रूट विकसित करने का लक्ष्य

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि परिवहन अर्थ-व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। विमानन क्षेत्र से विकास की प्रक्रिया को गति मिलती है। ग्वालियर और जबलपुर के लिए आज शुरू की गई विमान सेवाओं के अतिरिक्त 18 जुलाई को स्पाइसजेट की जबलपुर-दिल्ली-जबलपुर विमान सेवा आरंभ होगी। अक्टूबर माह में खजुराहो-दिल्ली-खजुराहो विमान सेवा आरंभ की जाएगी। रीवा, खजुराहो, दतिया, भोपाल, जबलपुर की एयर कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिए गए लक्ष्य के अनुरूप देश में वर्ष 2024 तक 100 एयरपोर्ट और एक हजार एयर रूट विकसित किए जाना है। इस दिशा में तेजी से कार्य जारी है। विमान सेवाएँ देश को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

कार्बो हब बनेगा मध्यप्रदेश – केन्द्रीय मंत्री श्री तोमर

केन्द्रीय कृषि एवं किसान-कल्याण मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने “उड़े देश का आम नागरिक” के लक्ष्य के साथ देश में उड़ान योजना का संचालन आरंभ किया है। हमें विश्वास है कि श्री सिंधिया को केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय का दायित्व मिलने से प्रदेश कार्बो हब बनेगा और प्रदेश के शहरों की एयर कनेक्टिविटी बढ़ेगी। कार्यक्रम को जबलपुर सांसद श्री राकेश सिंह ने भी संबोधित किया।

एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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