आरक्षण पर OBC महासभा का प्रदर्शन: पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर किया लाठीचार्ज, हिरासत में लिया
भोपाल। पिछड़ा वर्ग में आने वाली जातियों के लोगों को शासकीय नौकरियों व नीट सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में 51 फीसद आरक्षण दिए जाने की मांग एक बार फिर उठने लगी है। सरकारी नौकरी और शिक्षा में 27% आरक्षण की मांग को लेकर ओबीसी महासभा ने भोपाल में प्रदर्शन किया। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ओबीसी महासभा के लोग सीएम हाउस का घेराव करने के लिए आगे बढ़े। अंबेडकर पार्क के पास पुलिस ने उन्हें रोक लिया। प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने पुलिस के निर्देशों को मानने से इनकार कर दिया। बदले में पुलिस ने उन्हें सड़क पर घसीट कर पीटा।
डीआइजी का कहना कि पुलिस शांतिपूर्वक कार्यकर्ताओं को रोक रही थी। कार्यकर्ताओं ने पुलिस से अभद्रता की। मारपीट की कोशिश की। कार्यकर्ता पुलिस के गाडि़यों के सामने लेट गए। जिससे पुलिस को लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं ओबीसी महासभा के पदाधिकारियों व सदस्यों का कहना है कि पुलिस ने ओबीसी महासभा के कार्यकर्ताओं को बलपूर्वक खदेड़ा, डंडे बरसाए, जिससे 17 कार्यकर्ता घायल हो गए।
आबादी के आधार पर आरक्षण की मांग
भारत में जाति के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था है परंतु मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आबादी के आधार पर 27% ओबीसी आरक्षण लागू कर दिया था। मामला हाई कोर्ट में है एवं हाईकोर्ट ने पूर्व के अनुसार 14% आरक्षण के तहत भर्ती एवं एडमिशन प्रक्रिया जारी रखने के निर्देश दिए हैं। ओबीसी महासभा के लोग आबादी के आधार पर आरक्षण की मांग कर रहे हैं। अब जल्द ही आरक्षण लागू नहीं किया तो हर जिले व तहसील स्तर पर प्रदर्शन किए जाएंगे।
शिवराज सरकार 27% आरक्षण देना चाहती है: पिछड़ा वर्ग मंत्री ने कहा
पिछड़ा वर्ग मंत्री रामखिलावन पटेल ने कहा कि सरकार ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण देने के पक्ष में है। उन्होंने कहा कि भाजपा ओबीसी वर्ग की हितेषी पार्टी है। सीएम पिछड़ा वर्ग के है और मंत्री भी ओबीसी से है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने नोटिफिकेशन जारी कर कोर्ट में स्टे लगवाया है। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि OBC वर्ग को लाभ हो। हम कोर्ट में मज़बूती से अपना पक्ष रखेंगे। बड़े सरकारी वकीलों से चर्चा हुई है और हाई कोर्ट में भी हमने मजबूती से पक्ष रखा था।
