अवैध शराब कारोबार में लगे व्यक्तियों के लिए कठोरतम दंड का प्रावधान किया जाएगा : मुख्यमंत्री चौहान

भोपाल : मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जहरीली शराब से लोगों की जान जाना अत्यंत गंभीर अपराध है। कानून में संशोधन कर अवैध शराब के कारोबार में लगे व्यक्तियों के लिए कठोरतम दंड का प्रावधान किया जाएगा। तात्कालिक रूप से अवैध शराब के कारोबार में संलग्न व्यक्तियों पर कठोरतम कार्यवाही की जाए। इसमें विलम्ब बर्दाश्त नहीं होगा। पड़ोसी राज्यों से लाई जा रही अवैध शराब को रोकने के लिए सघन रूप से हर संभव प्रयास किए जाएं। इसके लिए संबंधित राज्यों से बातचीत करें।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिये कि डिस्टलरी से निकलने वाले ओ.पी. अल्कोहल के टैंकरों का शत-प्रतिशत आवागमन ई-लॉक सिस्टम के साथ हो। प्रदेश की कोई भी डिस्टलरी यदि ओ.पी. अल्कोहल के अवैध परिवहन में लिप्त पाई जाती है तो उसे तत्काल बंद किया जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान अवैध शराब तथा कानून-व्यवस्था के संबंध में मंत्रालय में बैठक को संबोधित कर रहे थे। गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, पुलिस महानिदेशक श्री विवेक जौहरी, अपर मुख्य सचिव गृह श्री राजेश राजौरा और प्रमुख सचिव वाणिज्यिक कर श्रीमती दीपाली रस्तोगी उपस्थित थे।

शराब की बोतलों पर ट्रेक एण्ड ट्रेस की व्यवस्था के साथ लगेंगे होलोग्राम

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अवैध शराब के कारोबार की जड़ों तक पहुँचने के लिए विशेष टीम गठित कर जाँच आरंभ की जाए। इसे प्रदेश से पूरी तरह से समाप्त किया जाए। बैठक में जानकारी दी गई कि शराब की बोतलों पर लगने वाले होलोग्राम की कापी नहीं हो और इसका दुरुपयोग न हो, इसके लिए सिक्यूरिटी प्रिंटिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया से क्यूआर कोड और ट्रेक एण्ड ट्रेस की व्यवस्था के साथ होलोग्राम बनवाये जाएंगे। इसमें बीस से पच्चीस सिक्यूरिटी फीचर्स होंगे। गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बार में भी अवैध और अमानक शराब की चेकिंग की व्यवस्था की आवश्यकता बताई।

बच्चों में ऑन लाइन गेमिंग की बढ़ती आदत पर मुख्यमंत्री ने जताई चिंता

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बच्चों में ऑनलाइन गेमिंग की बढ़ती आदत और इसके परिणामस्वरूप हुई आत्महत्या की घटनाओं पर चिंता व्यक्त की तथा इसके लिए आवश्यक निगरानी तंत्र विकसित करने के निर्देश दिए। बैठक में जानकारी दी गई कि ऑपरेशन मुस्कान के अंतर्गत जुलाई माह में 938 लापता बच्चों को बरामद किया गया। बैठक में साईबर क्राइम, नक्सल गतिविधियों पर भी चर्चा हुई।