स्टार्टअप का आइडिया है लेकिन पैसे नहीं? ये सरकारी योजनाएं करेंगे आपकी मदद, मिलेगा 25 लाख तक का लोन

Last Updated:December 28, 2024, 18:13 IST

सरकार स्टार्टअप्स को 25 लाख तक का लोन देने के लिए मुद्रा, स्टैंड अप इंडिया समेत कई योजनाएं चला रही है. लाभ के लिए अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री, लाभकारी व्यवसाय और ऋण चुकाने की क्षमता जरूरी है.

नई दिल्ली. हर स्टार्टअप की शुरुआत एक विचार से होती है, लेकिन इस विचार को साकार करने के लिए कुशल नेतृत्व और पर्याप्त धन की आवश्यकता होती है. स्टार्टअप्स को फंडिंग एंजल इन्वेस्टर्स, दोस्तों और परिवार या ऋण के माध्यम से मिल सकती है. भारत में स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं.

इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आपको इन तीन बातों को ध्यान रखना होगा. पहला है क्रेडिट हिस्ट्री. कर्जदाता उन्हीं स्टार्टअप्स को लोन देना पसंद करते हैं जो ऋण चुकाने में सक्षम हों. दूसरा है व्यवसाय का प्रकार. व्यवसाय के प्रकार और उससे जुड़े जोखिमों के आधार पर लोन स्वीकृत किया जा सकता है. अगर आपका स्टार्टअप लाभकारी है और भविष्य में ऋण चुकाने में सक्षम है, तो ऋणदाता को लोन देने का विश्वास होगा. आइए जानते हैं इन योजनाओं और इनकी पात्रता के बारे में.

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1. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY)
2015 में शुरू हुई इस योजना के तहत गैर-कॉर्पोरेट और गैर-कृषि छोटे और सूक्ष्म उद्यमों को ₹10 लाख तक के लोन दिए जाते हैं. 2023-24 में इस योजना के तहत लगभग ₹5,32,358 करोड़ के लोन वितरित किए गए.

लोन के प्रकार
शिशु: ₹50,000 तक.
किशोर: ₹50,001 से ₹5 लाख.
तरुण: ₹5 लाख से ₹10 लाख.

2. स्टैंड अप इंडिया योजना
2016 में शुरू हुई इस योजना के तहत एससी/एसटी और महिलाओं को ₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक का लोन दिया जाता है. यह योजना केवल नई परियोजनाओं (ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स) के लिए लागू है.

कौन ले सकता है लोन?
18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति.
प्राइवेट लिमिटेड, LLP, या साझेदारी फर्म.
₹25 करोड़ से कम टर्नओवर वाली फर्म.

3. क्रेडिट गारंटी फंड योजना (CGSS)
2016 में स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान के तहत शुरू हुई यह योजना मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को बिना गारंटी लोन प्रदान करती है.

पात्रता
DPIIT द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स.
स्थिर राजस्व स्ट्रीम के साथ स्टार्टअप्स.
कोई डिफॉल्टर या NPA न हो.

4. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)
यह योजना नए माइक्रो-उद्यमों की स्थापना और ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में रोजगार उत्पन्न करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है.

लोन सीमा
निर्माण क्षेत्र के लिए ₹25 लाख.
सेवा क्षेत्र के लिए ₹10 लाख.

पात्रता
18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति.
कम से कम 8वीं कक्षा पास.
केवल नई परियोजनाओं पर लागू.

सरकार की ये योजनाएं न केवल स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करती हैं, बल्कि उनके विकास में सहायक भी हैं. अगर आप स्टार्टअप शुरू करने की योजना बना रहे हैं या मौजूदा स्टार्टअप के लिए फंड्स की जरूरत है, तो इन योजनाओं का लाभ उठाएं.