मध्यप्रदेश

Congress submitted a memorandum to the commissioner in Rewa | रीवा स्वास्थ्य विभाग में करोड़ों के घोटाले का मामला: 244 की डस्टबिन 1300 में खरीदी; जांच में देरी पर कांग्रेस ने कमिश्नर को दिया ज्ञापन – Rewa News


रीवा में स्वास्थ्य विभाग के करोड़ों रुपए के अनियमित भुगतान मामले में लंबित जांच प्रतिवेदन पर कार्रवाई नहीं होने से कांग्रेस नेताओं में आक्रोश है। नेताओं ने तत्काल कार्यवाही की मांग करते हुए जल्द कदम न उठाए जाने पर सड़क पर उतरने की चेतावनी दी है।

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जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष और किसान नेता कुंवर सिंह तथा कांग्रेस प्रवक्ता विनोद शर्मा ने रीवा कमिश्नर बी.एस. जामोद से मुलाकात कर आवेदन सौंपा। इसमें अनियमित भुगतान के लिए जिम्मेदार तत्कालीन और पूर्व अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है।

कांग्रेस नेताओं ने बताया कि 20 अगस्त 2018 से 2 नवंबर 2022 के बीच स्वास्थ्य विभाग में खरीदी और भुगतान के नाम पर व्यापक अनियमितताएं की गईं। तत्कालीन मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा नियम विरुद्ध सामग्री खरीदी और भुगतान में 2 करोड़ 10 लाख 47 हजार 544 रुपए का घोटाला किया गया।

जांच रिपोर्ट पर नहीं हुई कार्रवाई

शिकायत के बाद कलेक्टर ने तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर संजीव पाण्डेय के नेतृत्व में सात सदस्यीय जांच दल गठित किया था। टीम ने 2 नवंबर 2022 को अपनी रिपोर्ट सौंप दी, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। कांग्रेस नेताओं ने जिला कलेक्टर की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं।

केंद्रीय दर से अधिक कीमत पर खरीदी

आवेदन में बताया गया कि मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारियों ने केंद्रीय दर से अधिक कीमत पर घटिया सामग्री खरीदी। ब्लीचिंग पाउडर, ग्लूकोमीटर और ग्लूकोमीटर स्ट्रिप निर्धारित मात्रा से कम खरीदे गए। दस्तक अभियान के तहत डीएमडी पोर्टल पर नियमानुसार फीडिंग नहीं की गई और दवाइयां खंडवार नहीं भेजी गईं।

डीएमएफ से मिली 167.42 लाख रुपए की राशि में भी अनियमितताएं की गईं। उदाहरण के लिए, 30 लीटर की डस्टबिन जो 244.90 रुपए में खरीदी जानी थी, उसके लिए 1,300 रुपए का भुगतान किया गया। इसी तरह 399 रुपए की टैबलेट के लिए 990 रुपए चुकाए गए।

कमिश्नर बी.एस. जामोद ने मामले की जांच कराने और अनियमितता पाए जाने पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है।


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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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