ग्राम सचिव एवं रोजगार सहायक की हड़ताल जारी, कर्मचारी संगठनों के नेताओं पर एफआईआर

छतरपुर। पंचायत ग्रामीण विकास के ग्रामीण क्षेत्र के कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। मिली जानकारी के अनुसार संयुक्त मोर्चा के तत्वावधान में 22 जुलाई से विभिन्न मांगों को लेकर पंचायत विभाग के विभिन्न संगठनों के द्वारा यह हड़ताल की जा रही थी। परंतु धीरे धीरे कई संगठनों के कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल से वापसी कर ली है। जिसमें मनरेगा से जुड़े हुए उपयंत्रियों ने आज हड़ताल से वापसी कर अपनी अपनी सेवा देने का आवेदन जिला सीईओ को दिया। इसके पूर्व में सहायक यंत्रियों एवं समग्र स्वच्छता अभ्ज्ञियान एनआरएलएन के कर्मचारियों ने भी  हड़ताल से अपनी वापसी कर ली है। अब केवल ग्रामपंचायतों के सचिव एवं ग्राम पंचायतों में पदस्थ रोजगार सहायकों के द्वारा हड़ताल जारी रखी गई है। सचिव संघ के अध्यक्ष नारायण सिंह ने बताया कि जिले में 537 सचिव कार्यरत हैं। एवं 503 रोजगार सहायक जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों में पदस्थ हैं। दोनों ही कर्मचारियों के तत्वावधान में हड़ताल जारी रहेगी। वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन ने इन संघ के पदाधिकारियों पर एफआईआर की कार्यवाही शुरु कर दी है। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि सरकार उनके आंदोलन को दबाना चाहती है पर वे किसी भी कीमत पर आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे। हालांकि इन आंदोलनकारियों के चलते जिला प्रशासन द्वारा जिले में पदस्थ पीसीओ को 10-10 ग्रामपंचायतों का प्रभार सौंपा गया है ताकि ग्रामीण विभाग की हितग्राही मूलक योजनाएं व मनरेगा के अंतर्गत चलने वाले कार्यों में लगे मजदूरों की मजदूरी का भुगतान समय पर होता रहे। फिलहाल जिला पंचायत के सामने रोजगार सहायक एवं ग्राम सचिव हड़ताल कर लगातार नारेबाजी कर रहे हैँ। अब देखना है कि यह आंदोलन कब तक चलता है। 

कोरोन गाइड लाइन का उल्लंघन करने पर हुई एफआईआर

छतरपुर। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पिछले लगभग 20 दिन से प्रदेश भर में हड़ताल पर डटे ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारी  संगठनों के नेताओं पर अब सरकारी हंटर चलना शुरू हो गया है। छतरपुर जिले में भी हड़ताल कर रहे तीन कर्मचारी संगठनों के जिलाध्यक्षों पर कोरोना गाइड लाइन का उल्लंघन करने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई गई है। एसडीएम छतरपुर के निर्देश पर सिटी कोतवाली पुलिस ने सचिव संगठन के अध्यक्ष नारायण सिंह, संयुक्त मोर्चा संघ के अध्यक्ष अनिरूद्ध मिश्रा, रोजगार सहायक संघ के अध्यक्ष चेतन अग्रवाल के विरूद्ध धारा 188 के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। उल्लेखनीय है कि जिला पंचायत कार्यालय के सामने ग्रामीण विकास विभाग से जुड़े लगभग 18 संगठनों के कर्मचारी हड़ताल पर डटे हुए हैं। इस हड़ताल के कारण मनरेगा सहित ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित सभी शासकीय योजनाएं बुरी तरह ठप्प पड़ी हैं। 

संयुक्त मोर्चा की हड़ताल के समर्थन में आई कांग्रेस

छतरपुर। विगत 22 जुलाई से चल रही अधिकारी-कर्मचारियों के विभिन्न संगठनों के संयुक्त मोर्चा के समर्थन में अब कांग्रेस आ गई है। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष लखन पटेल ने कहा कि मध्यप्रदेश की तानाशाह सरकार को कर्मचारियों की मांगों को पूरा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेश कर्मचारियों की मांगो का समर्थन करती है और यदि कर्मचारियों की मांगें पूरी नहीं होती तो वे सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन करेंगे। ज्ञात हो कि संयुक्त मोर्चा के अधिकारी-कर्मचारी जिला पंचायत कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे हैं जिससे सरकारी कामकाज भी प्रभावित हो रहा है लेकिन सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है।